यस वर्ष पनि वडाध्यक्ष र का.वा. मेयरको हठ र जिद्दीका कारण समयमै बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन

धरान । धरान उपमहानगरपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने रोग अहिलेको होइन । तत्कालीन मेयर हर्कराज राई हुँदा होस् वा अहिले कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघा हुँदा, वर्षैपिच्छे यो रोगले उपमहानगरपालिकालाई गाँजिरहेको छ । यस वर्ष पनि वडाध्यक्ष र का.वा. मेयरको हठ र जिद्दीका कारण समयमै बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघा र वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यबीचको विवादले समयमै आउनुपर्ने बजेट आउन सकेको छैन । आर्थिक विकास समितिको बैठकपछि चुलिएको विवाद अहिले छताछुल्ल भएको छ । कार्यवाहक मेयर एकातिर र वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य अर्कोतिर भएर एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
वडा नम्बर पन्ध्रका वाड अध्यक्ष तथा श्रोत तथा बजेट बाडफाड समितिका सदस्य समेत रहेका नरेस इवारमले सस्तो लोकप्रियताका लागि अरुमाथी आरोप लाउने काम काबा मेयरले गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले एकअर्कामाथी हिलो छयापने काम र आफनो स्वार्थ भन्दा माथी उठेर जानुको विकल्प नरहेको भन्दै नेतृत्वको हठ, अपरिपक्वता र बेजिम्मेवारीका कारण असार १० गते ल्याउनुपर्ने बजेट अझै सार्वजनिक हुन नसकेको आरोप लगाए । छलफलबाट निकास खोज्नुको साटो सञ्चार माध्यममार्फत आरोप–प्रत्यारोप गर्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले विवादको मुख्य कारण आर्थिक विकास समितिको बजेटमा कार्यवाहक मेयरले क्षेत्राधिकार मिचेर ब्रेकडाउन गर्न खोज्नु रहेको बताएका छन् । संकटग्रस्त सहकारीका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने विषयमा बेघाले अडान राखेको र पर्यटनका लागि छुट्याइएको १५ लाख रुपैयाँ अपर्याप्त रहेको भन्दै समितिले बजेट पुनःव्यवस्थित गर्न खोजेपछि विवाद थप चुलिएको थियो ।

उनीहरुले कार्यवाहक मेयरले करिब ३२ करोड रुपैयाँसम्म आफूअनुकूल चलाउन सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै नगरकै बजेट प्रयोग गरेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । धरान १८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण) ले बजेट ब्रेकडाउनको विषयमा कार्यवाहक मेयर बेघा तथानाम गालीगलौजमा उत्रिएको आरोप लगाए ।

बजेट, सहकारी पीडितको समस्या र आर्थिक विकास समितिको क्षेत्राधिकारलाई लिएर सुरु भएको विवादले राजनीतिक रूपसमेत लिन थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकाको आगामी नगरसभा र बजेट प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ । यस विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेर बजेटसम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज तथा ‘रातोकिताब’ सर्वसम्मत वा बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । तर नगर प्रमुखले कार्यपालिका सदस्य तथा वडाध्यक्षहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी वडा बजेट सिलिङमा कटौती गर्दै आएकोले आफ्नो असहमति रहेको उहाँको भनाइ छ ।

धरानको नगरसभा विवाद समाधानका लागि अब नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यबीच संवाद र सहमति अपरिहार्य देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया, कार्यपालिका बैठकको निर्णय र नगरसभाको गणपूरक संख्यालाई सम्मान गर्दै साझा समाधान खोज्न सकिएमा मात्र लामो समयदेखि देखिएको बजेट तथा नगरसभा विवादको निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको छ । कोशी प्रदेशमै सबैभन्दा ढिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने नगरपालिकाको रूपमा स्थापित हुँदै गएको महसुस सबैलाई भएको छ ।